बांधकाम कामगार योजना बोगस नोंदणी / कागदपत्रे तपासणी सुरू फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

 बांधकाम कामगार योजना बोगस नोंदणी / कागदपत्रे तपासणी सुरू फौजदारी गुन्हे दाखल होणार 

तुम्ही बांधकाम कामगार आहात का? किंवा या योजनेचा लाभ घेण्याचा विचार करत आहात? तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार योजनेत बोगस नोंदणी आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. यामुळे गरजू आणि खऱ्या बांधकाम कामगारांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

बांधकाम कामगार योजना बोगस नोंदणी / कागदपत्रे तपासणी सुरू फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

बोगस नोंदणी म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, जे लोक प्रत्यक्षात बांधकाम कामगार नाहीत, किंवा जे या योजनेसाठी अपात्र आहेत, असे लोक खोटे आधार कार्ड, बनावट कामाचे दाखले (उदा. 90 दिवसांचा कामाचा दाखला), बनावट बँक पासबुक किंवा इतर कोणतीही बनावट कागदपत्रे वापरून स्वतःची 'बांधकाम कामगार' म्हणून नोंदणी करत होते. यातून त्यांना शासनाकडून मिळणारे आर्थिक लाभ (उदा. घरकुल योजना, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक मदत, सुरक्षा किटसाठी अर्थसहाय्य, मृत्यू सहाय्य) यांसारख्या अनेक योजनांचा गैरफायदा मिळत होता. यामुळे केवळ शासनाचेच नव्हे, तर खऱ्या बांधकाम कामगारांचेही मोठे नुकसान होत होते.

शासनाचा नवीन जीआर काय सांगतो?

या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी शासनाने आता जोरदार पाऊल उचलले आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

सखोल चौकशी आणि पडताळणी: आतापर्यंत झालेल्या सर्व नोंदींची, विशेषतः अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नोंदींची, सखोल चौकशी आणि पडताळणी केली जाईल. प्रत्येक कागदपत्राची, म्हणजे आधार कार्ड, बँक पासबुक, कामाचा दाखला (90 दिवसांचा), वयाचा पुरावा इत्यादींची कसून तपासणी केली जाईल. गरज वाटल्यास जागेवर जाऊनही पडताळणी केली जाईल.

बनावट कागदपत्रांवर कठोर कारवाई: जर एखाद्याने बनावट आधार कार्ड, बनावट बँक पासबुक, कामाचे खोटे दाखले दिले असतील किंवा इतर कोणतीही बनावट कागदपत्रे सादर केली असतील, तर अशा व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

फसवणुकीचे गुन्हे दाखल: अशा गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर फसवणुकीचे गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यात केवळ बोगस नोंदणी करणाऱ्या कामगारांवरच नव्हे, तर त्यांना मदत करणाऱ्या एजंट, मध्यस्थ किंवा अशा चुकीच्या कामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.

योजनेच्या लाभातून कायमस्वरूपी वंचित: ज्यांची नोंदणी बोगस असल्याचे चौकशीत सिद्ध होईल, त्यांना यापुढे बांधकाम कामगार योजनेच्या कोणत्याही लाभातून कायमस्वरूपी वंचित केले जाईल. तसेच, त्यांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व लाभ (आर्थिक सहाय्य) सरकारजमा करण्यात येतील आणि ते परत मिळवण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली जाईल.

नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक: भविष्यात अशी फसवणूक टाळण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल.

जागरूकता आणि प्रबोधन: खऱ्या बांधकाम कामगारांना या योजनेची आणि नवीन नियमांची माहिती देण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवण्यात येईल.

तुम्हाला याचा कसा फायदा होईल?

या नवीन जीआरमुळे खऱ्या आणि प्रामाणिक बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बोगस कामगारांमुळे योजनेवर येणारा अनावश्यक ताण कमी होईल आणि त्यामुळे गरजू कामगारांना योजनेचे लाभ वेळेवर आणि योग्य प्रकारे मिळतील याची खात्री करता येईल. ही एक प्रकारची 'शुद्धीकरण मोहीम' आहे, ज्यामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि तिचा मूळ उद्देश सफल होईल.

जर तुम्ही खऱ्या अर्थाने बांधकाम कामगार असाल आणि तुमची नोंदणी नियमानुसार झाली असेल, तर घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. उलट, यामुळे तुमच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. मात्र, जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी केली असेल किंवा तसा विचार करत असाल, तर वेळीच सावध व्हा! शासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे आणि कोणत्याही प्रकारची फसवणूक खपवून घेतली जाणार नाही.

बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ घ्या, पण योग्य मार्गाने आणि प्रामाणिकपणे!